UP 12,460 SHIKSHAK BHARTI : शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगाई भर्ती प्रक्रिया में रोक, 5 साल कानूनी लड़ाई के बाद मिली थी नियुक्ति
12460 SHIKSHAK BHARTI : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के लिए 12460 सहायक अध्यापक पदों पर 7 साल पहले विज्ञापन जारी किया था। जिसके 5990 पदों पर नियुक्ति हो गई है। परंतु 6470 रिक्त पदों पर अभी तक भर्ती नहीं कराई गई है। 6470 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी 5 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। परंतु अभ्यर्थियों की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इन सभी अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेख की जांच होने के बाद दो चरणों में इनके नियुक्ति पत्र वितरित किए गए पहले चरण की नियुक्ति पत्र 29 दिसंबर और दूसरे चरण की नियुक्ति पत्र 17 जनवरी को वितरित किए गए वितरित करने के 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
12460 पदों की भर्ती पर लगी रोक (12460 shikshak Bharti)
आप सभी को बता दे की अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इस भर्ती में यथा स्थिति बरकरार रखते हुए 2 फरवरी को इस केस की सुनवाई की तारीख रखी है। परंतु इसके चलते चयनित शिक्षकों के प्राथमिक स्कूलों में पद स्थापना की कार्यवाही रोक दी गई है। शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 में लिखा है कि प्रशिक्षुओ की नियुक्ति उसी जिले में होगी जहां से आवेदक ने प्रशिक्षण किया है। परंतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने 2018 में एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में आवेदन का अवसर दिया गया था। जिन जिलों में पदों की संख्या शून्य थी इसके खिलाफ अर्चना राय ने याचिका दायर की थी। हालांकि लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच के नंबर में जारी आदेश पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और कुछ जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपने कार्यालय में शिक्षकों को कार्यभार भी ग्रहण कर दिया है लेकिन पद स्थापना की कार्यवाही से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दी।
75 जिलों में से 24 जिलों में एक भी पद नहीं थे खाली
सभी आवेदन करता को बता दें कि 12460 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था परंतु प्रदेश के 75 जिलों में से 24 जिलों में एक भी पद खाली नहीं मिले इन अभ्यर्थियों को किसी भी एक अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट दे दी गई परंतु 16 मार्च 2017 को पहले काउंसलिंग हुई लेकिन इस बीच सरकार के बदलने के बाद भारती को रोक दी गई 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की अनुमति दे दी।
