Shikshamitra Anudeshak Salary Hike: उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्र और अनुदेशकों के वेतन में ₹25,000 तक बढ़ोतरी

 Shikshamitra Anudeshak Salary Hike: उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्र और अनुदेशकों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी, ₹25,000 तक बढ़ेगा मानदेय


उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्र (Shikshamitra) और अनुदेशकों (Anudeshaks) के मानदेय में दोगुनी से भी अधिक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। राज्य में करीब 143,450 Shikshamitra और 25,223 Anudeshaks इसके लाभार्थी होंगे। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो Shikshamitra और Anudeshaks को हर 3 वर्ष में वेतन वृद्धि (Salary Increment) का लाभ मिलेगा। लंबे समय बाद Shikshamitra और Anudeshaks के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनके वेतन में काफी बढ़ोतरी होने जा रही है।

Shikshamitra and Anudeshak Salary Hike Details: कितनी बढ़ोतरी होगी?

Shikshamitra का वर्तमान वेतन ₹10,000 प्रति महीने है, जिसे अब ढाई गुना बढ़ाकर ₹25,000 प्रति महीने किया जाएगा। वहीं, Anudeshaks का वेतन ₹9,000 से बढ़कर ₹22,000 प्रति महीने हो जाएगा। इस फैसले के बाद Shikshamitra और Anudeshaks में खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि उनका मानदेय अब काफी बढ़ेगा।

Shikshamitra and Anudeshak Salary Benefits: हर 3 वर्ष में वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा

उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना Shikshamitra और Anudeshaks के आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) के लिए है। इसके तहत अब प्रत्येक 3 वर्ष में वेतन वृद्धि (Pay Hike) की जाएगी, जिससे Shikshamitra और Anudeshaks अपनी आर्थिक स्थिति (Financial Situation) में सुधार महसूस करेंगे। यह कदम अन्य राज्यों (Other States) की नीतियों के अनुरूप है, जहां Shikshamitra और Anudeshaks को बेहतर मानदेय दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, Chandigarh में ₹34,000, Rajasthan में ₹11,600, Jharkhand में ₹20,000 से ₹28,000, Uttarakhand में ₹20,000, और Bihar में ₹26,000 से ₹29,000 तक Shikshamitra को मानदेय मिल रहा है।

Shikshamitra and Anudeshak Salary Relief: Big Relief for Teachers in Uttar Pradesh

यह वेतन वृद्धि (Salary Increase) सरकार द्वारा लिया गया एक अहम कदम है, जो उत्तर प्रदेश के Shikshamitra और Anudeshaks के लिए आर्थिक मजबूती (Economic Strength) और सामाजिक सुरक्षा (Social Security) सुनिश्चित करेगा। इस प्रस्ताव पर अब सबकी नजरें कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) पर हैं, जहां इसकी मंजूरी दी जाएगी। आपको बता दें कि 20 फरवरी को यूपी सरकार ने आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन ₹16,000 से ₹20,000 तक बढ़ाने की घोषणा की थी। अब यह प्रक्रिया Shikshamitra और Anudeshaks के लिए भी अंतिम चरण में है, और कैबिनेट की मंजूरी (Cabinet Approval) मिलने के बाद यह नियम लागू कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो सकती है।

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